अपने हक की लड़ाई लड़ना मेरी मजबूरी नहीं जरूरत है,चाहे तुम कुचल दो,जला दो या लाठियां बरसा दो।यह पूछना मेरी आदत नहीं,मेरा हक और अधिकार है।
कोरिया :- सर्व आदिवासी समाज ने अपने हक़ और अधिकार पाने के लिए कलेक्टर कोरिया को ज्ञापन सौंप कर मांग की है। कि हाल ही में सहकारी समितियों में की गई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाय। बता दें कि जिले में कार्यालय जिला पंजीयन सहकारी संस्थायें पटना, गिरजापुर, पौड़ी, बैमा, जिल्दा, सलबा, छिंदडांड, सरभोका, झरनापारा, सोनहत और रजौली आदिम जाति सहकारी समितियाँ है, जहाँ अन्य वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।जो छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 48 की उपधारा खंड (दो) का उलंधन है। उक्त अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित सोसाइटी में अध्यक्ष /सभापतियों का निर्वाचन केवल अनुसूचित जन जाति वर्गों के व्यक्तियों मे से ही किये जाने का प्रावधान है।
