कोरिया(छत्तीसगढ़) जिले के सोनहत विकासखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेलिया के जन सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई एक्ट को भी दाल भात सान कौरा बनाकर गटकने जैसा सिस्टम बना रखा है। बिना पेज संख्या,पेज साइज,प्रति पेज मूल्य बताए बिना ही डायरेक्ट 1560(एक हजार पांच सौ साठ) रु कार्यालय में जमा करने आवेदक को ऑनलाइन के माध्यम से सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। जो कही न कही आवेदक के मानसिक स्थिति को डगमगाने जैसा है। ताकि भारी भरकम राशि देख कर आवेदक जानकारी लेने से भटक सके आपको बता दे कि इससे पूर्व भी कई पंचायतों के जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम की कई बार धज्जियां उड़ाई गई । मामले पर कठोर कार्यवाही न होने से ऐसे कृत्यों को बढ़ावा मिलता जा रहा है एक बार फिर जन सूचना अधिकारी की मनमानी समाने आई है। इस बार यह मामला ग्राम पंचायत बेलिया का है। आवेदक ने आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सोनहत जनपत कार्यालय को बेलिया ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 एक वर्ष में चौदहवें वित्त की राशि व्यय से संबंधित जानकारी चाही थी । संबंधित जानकारी के एवज में जन सूचना अधिकारी ने 1560 रु कार्यालय में जमा करने ऑनलाइन पोर्टल में ही पत्र अटैच किया है जिसमे पेज संख्या,पेज साइज,प्रति पेज राशि का कोई विवरण नही है। जिससे ज्ञात होता है कि बिना दस्तावेज खंगाले ही मनमाने रूप से जन सूचना अधिकारी ने मानसिक रूप से आर्थिक स्थिति को आघात करते हुए आवेदक को 1560 रु जमा करने आदेशित कर दिया ताकि जानकारी लेने में आवेदक की मानसिक  स्थिति डगमगा जाए।

मामले पर आवेदक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया के समक्ष प्रथम अपील की है और मांग की है कि इस तरह आरटीआई एक्ट में लापरवाही करने वाले जन सूचना अधिकारी पर संज्ञान लेते हुए कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि आरटीआई में कूटरचित कृत दोष मुक्त रहे और आम आदमी आसानी से आरटीआई का उपयोग कर सके। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।