रूपेंद्र कोर्राम कोण्डागांव बस्तर

रायपुर – छत्तीसगढ़ प्रदेश संकुल शैक्षिक समन्वयक शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष पूर्णानंद मिश्रा ने जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के समन्वयकों को दिए आदेश दिनांक 14 जून 2024 को अव्यवहारिक बताया है । पूर्णानन्द मिश्रा ने कहा कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के आदेश दिनांक 22 जनवरी 2021 के आदेश के समन्वयक के कार्य के कंडिका 1 में वर्णित के परिपालन में संकुल समन्वयक सुबह 10 बजे शाला जाकर 3 कक्षा को अध्यापन कराने के बाद शाम 4 बजे तक संकुल क्षेत्र के शालाओ में शैक्षणिक गुणवत्ता पर कार्य करता है। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश दिनाँक 27 अक्टूबर 2022 में वर्णित आदेश के परिपालन में समन्वयक अकादमिक सहयोग हेतु संकुल क्षेत्र के शाला में दिनभर रहकर आकलन करता है। संघ के प्रांतीय महासचिव मोहन लहरी ने बताया कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के आदेश दिनांक 25 सितंबर 2021 के में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य व जिला मिशन समन्वयक को स्पष्ट आदेश है कि संकुल शैक्षिक समन्वयक से किसी भी प्रकार का गैर शैक्षणिक कार्य न कराया जावे।फिर भी सभी जिलों में संकुल शैक्षिक समन्वयकों से गैर शैक्षणिक कार्य लगातार लिया जा रहा है जिसमे मुख्य है शासकीय डाक उच्च कार्यालय प्रेषित करना,दूसरे विभाग के कार्यो पर मॉनिटरिंग, उच्चाधिकारियों के दौरे में उपस्थित रहना, शासकीय योजनाओं के शिविर में जिम्मेदारी मिलना,किसी भी संस्था की शिकायत मिलने पर जांच टीम में जांच हेतु भेजना आदि शामिल है।

बस्तर से प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्र सोनवंशी ने बताया कि संकुल समन्वयक पूर्व में भी शिक्षा विभाग के अपने मूल दायित्वों का साथ साथ शासन के सभी विभागों के महत्वपूर्ण कार्य जो शासन की प्राथमिकता में रहती है को पूरी ईमानदारी व तन्मयता से पूरी करने में अग्रणीय रहते आये है।कोरबा जिला अध्यक्ष ओपी बघेल ने कहा कि संकुल शैक्षिक समन्वयक अपने संकुल क्षेत्र के शालाओ के स्थानीय मीडिया,जनप्रतिनिधियों सहित राजनेताओं से मधुर संबंध स्थापित कर स्कुलो के लिए भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना,नवीन स्वीकृति प्रदान करवाना,समाचारों के माध्यम से शासन की योजनाओं को पालकों तक पहुचाने का कार्य करती है।छत्तीसगढ़ प्रदेश संकुल शैक्षिक समन्वयक शिक्षक संघ ने एक स्वर में कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के आदेश से समन्वयक हतोत्साहित हो रहे है जिसमे उनके कार्यों की समीक्षा कर वेतन भुगतान करने की बात कही जा रही है। संघ ने उक्त आदेश को वापस लेने की मांग की है साथ ही मांग पूरी नही होने पर बेमेतरा जिले सहित पूरे प्रदेश के समन्वयक सामुहिक त्यागपत्र दे सकते है। संघ के बेमेतरा जिलाध्यक्ष ने कमलेश साहू ने बताया कि प्रशासनिक कसावट हेतु जारी आदेश का हम सभी सदैव स्वागत करते हैं परन्तु लालफीताशाही का विरोध संगठन स्तर पर हमेशा किया जाता रहेगा।